संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र और रणनीतिक साझेदारियाँ

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यह जानकारी उस बैठक के दौरान सामने आई जिसमें निर्यात संवर्धन केंद्र के CEO मुराद बिन हुसैन ने ट्यूनिशिया में भारत की राजदूत श्री न्गोल्कम जटुम गांति से मुलाकात की। इसमें उच्च मूल्य-वर्धित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में:

* रासायनिक उद्योग और उर्वरक, खासकर ट्यूनिशिया के Skhira में स्थित "TIFERT" संयंत्र, जो फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करता है
* फार्मास्यूटिकल उद्योग
* नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
* इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग
* कृषि उत्पाद

फॉस्फोरिक एसिड सबसे आगे... जैतून के तेल की चढ़ान

ट्यूनिशिया के भारत को निर्यात में औद्योगिक और कृषि उत्पादों का मिश्रण देखने को मिला, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड 77% के साथ अग्रणी रहा, जो कि "TIFERT" संयंत्र की बदौलत है। अन्य उत्पादों ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जैसे:

* जैतून का तेल: 250% की वृद्धि
* खजूर: 56% की वृद्धि
* इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे

CEPEX के अनुसार, यह ट्यूनिशियन उत्पादों की भारतीय बाजार में बढ़ती उपस्थिति और गतिशीलता को दर्शाता है।

विविध आयात... और दवाएं सबसे तेजी से बढ़ती श्रेणी

दूसरी ओर, ट्यूनिशिया द्वारा भारत से आयातित उत्पादों में शामिल हैं:

* कारें और स्पेयर पार्ट्स: 356 मिलियन ट्यूनिशियन दिनार (कुल आयात का 18%)
* दवाएं: 637% की वृद्धि
* चाय, जमी हुई मछलियाँ और कृषि ट्रैक्टर
* कपड़ा और पेट्रोकेमिकल उत्पाद

यह ट्यूनिशियाई बाजार के भारतीय उत्पादों के प्रति बढ़ते खुलेपन और विविधता को दर्शाता है।

भारत: ट्यूनिशिया के प्रमुख व्यापार भागीदारों में

2024 में भारत ट्यूनिशिया के लिए आयात के मामले में 9वां और निर्यात के मामले में 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, जिससे आगे व्यापार को विकसित करने और सहयोग का दायरा बढ़ाने की संभावनाएं खुलती हैं।

समझौतों को सक्रिय करने और आर्थिक मंचों के आयोजन की अपील

ट्यूनिशिया में भारत की राजदूत ने इस अवसर पर भारत की आर्थिक सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि भारत ट्यूनिशियन पेशेवरों और देश की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए व्यापारिक समुदायों के बीच संपर्कों को मजबूत करने के लिए तैयार है।

उन्होंने 2017 में ट्यूनिशियन और भारतीय निर्यात संवर्धन केंद्रों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को सक्रिय करने का आग्रह किया, और सुझाव दिया कि द्विपक्षीय व्यापार मंचों का आयोजन और एक वर्चुअल आर्थिक सम्मेलन जल्द ही आयोजित किया जाए, ताकि संयुक्त समितियों के प्रयासों के तहत शुल्क और कर संबंधी बाधाओं को हटाया जा सके और आपसी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।